ਦੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਖੇਤੀ
Himachal Pradesh: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਭੰਗ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਨ ਲਈ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਖੇਤੀ ਦੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਚੌਧਰੀ ਸਰਵਣ ਕੁਮਾਰ ਕਿ੍ਰਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਿਆ ਤੇ ਡਾ. ਵਾਈ.ਐਸ. ਪਰਮਾਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਸ਼ੀਲੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇਗੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰੀਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਭੰਗ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਓ.ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਠਤ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੰਗ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਭੰਗ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭੰਗ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
