ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਿਰੁਧ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੱਤ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ...
ਕੋਲਕਾਤਾ, 25 ਅਪ੍ਰੈੈਲ : ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਿਰੁਧ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੱਤ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗ਼ਲਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਵੈਂਕਇਆ ਨਾਇਡੂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਦੇ ਲਈ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Mamata
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਚੈੱਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੀਜੇਆਈ ਵਿਰੁਧ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਗ਼ਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਸ ਦਿਤਾ ਸੀ।
Arun Jaitley
ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਖੇਤਰ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਦੋਸ਼ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਅਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਾਇਡੂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖ਼ਾਰਿਜ਼ ਕਰ ਦੇਣ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਖ਼ਾਰਿਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੇਤਲੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮੀ ਵਕੀਲ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਉਸਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Venkaiah Naidu
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੈਂਕਇਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਤ ਜਿੱਤ ਸੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧਿਨਿਯਮ 1968 ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਜਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਸਭਾਪਤੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
