ਉਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2013 'ਚ ਕੈਦਾਰਨਾਥ ਆਫਤ ਦੌਰਾਨ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ 3322 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਉਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਕੈਦਾਰਨਾਥ ਆਫਤ ਦੌਰਾਨ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ 3322 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ ਰੰਗਨਾਥਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਾਰਾਇਣ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਜੇ ਗੌਤਮ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਫਤ ਦੇ ਛੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਜੇ ਗੌਤਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਜੈਵੀਰ ਪੁੰਡੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਦਾਰਨਾਥ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਆਈ ਆਫਤ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 4200 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 600 ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3322 ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 900 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਲਾਸਾਂ ਦਾ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੂਨ 2013 ਵਿਚ ਕੈਦਾਰਨਾਥ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿਗਣ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 4,021 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
