ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਲਗਭਗ 400 ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਐਲਜੀਬੀਟੀਕਿਊਆਈਏ++ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 'ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ' ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
'ਸਵੀਕਾਰ - ਦਿ ਰੇਨਬੋ ਪੇਰੈਂਟਸ' ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪੱਤਰ ਇਸ ਅਰਥ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ “ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਮਲਿਤ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਹ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ।
same-sex marriage
ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।" ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 'ਐਕਸੈਪਟ-ਦ ਰੇਨਬੋ ਪੇਰੈਂਟਸ' ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਭਾਰਤੀ LGBTQIA++ (ਲੇਸਬੀਅਨ, ਗੇ, ਬਾਇਸੈਕਸੁਅਲ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ, ਪੈਨਸੈਕਸੁਅਲ, ਟੂ ਸਪਿਰਿਟ, ਅਲੈਕਸੁਅਲ ਅਤੇ ਹੋਰ) ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਜੋਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ''ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
