ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ ਸਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - 46 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 25 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ, ਨਸਬੰਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
1975 Emergency
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਤੱਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਸੀ, ਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 21 ਮਾਰਚ 1977 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
Jayaprakash Narayan
ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਨਾਰਾਇਣ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ, ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼, ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ, ਨਾਨਾਜੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ, ਵੀ ਐਮ ਤਰਕੁੰਡੇ, ਐਚਡੀ ਦੇਵੇ ਗੌੜਾ, ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ, ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ, ਡਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ
Lalu Prasad Yadav
ਸ਼ਰਦ ਯਾਦਵ, ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੈਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਖਰੂਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 352 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
Indira gandhi
ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਦੌਰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਨੀਂਹ 12 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
