ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੈਨ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਸੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 1 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੈਨ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਪੋਰਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੈਨ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੋਦੀ-ਸ਼ੀ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਦੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਕੇ. ਵੀ.ਰਾਜੂ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੈਨ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਅਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ, ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਜੈਨ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੈਨ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 2017 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ .ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ.ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਿਚ 6 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ।
