Supreme Court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ।
Supreme Court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲ ਭੂਯਾਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਸਐਲਸੀ) ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਸਐਲਸੀ) ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲ ਭੂਯਾਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਉਮਰ ਬਾਲ ਨਿਆਂ ਐਕਟ, 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 94 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹਾਦਸਾ 2015 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (MACT) ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। MACT ਨੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (SLC) ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ 19.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਰੋਹਤਕ ਸਥਿਤ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (SLC) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਮਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ 19.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 9.22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 19.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਉਮਰ 47 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਸਐਲਸੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 45 ਸਾਲ ਹੈ।
