ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਆਯੋਗ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸਾਕੇਤ ਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਇਲਾ ਰਾਵਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁਕਰਮ ਪੀੜਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਆਯੋਗ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
National Commission for Women
ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਆਯੋਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੁਖੀ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲਿਵਾਲ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
Ministry of Home Affairs
ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਪੀੜਤਾ ਜਾਂ ਗਵਾਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੀੜਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰੀਨੀਊ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਮਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
Rape victim
ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਂਹੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਆਯੋਗ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ
External Affairs Ministry
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੀੜਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
victim
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਨ ਦੇਣ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹੋਣ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰੀਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਰੁਕ ਸਕਣ।
