ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਪੀਟੀਆਈ) : ਰੇਲਵੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਟਿਕਟ ਚੈਕਰ ਟੀਟੀਈ ਨੂੰ ਰਨਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 87 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1931 ਦੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀਟੀਈ ਤੋਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਖੋਹ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Indian Railways

ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ ਡਰਾਈਵਰ, ਗਾਰਡ, ਬ੍ਰੇਕਸਮੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਨਿੰਗ ਸਟਾਫ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਏਸੀ ਰੈਸਟ ਰੂਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਟੀਟੀਈ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਹਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਗਾਰਡ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 10 ਘੰਟੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਵਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

TTE in trains

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਨਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਟੀਟੀਈ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਟੀਟੀਈ ਦੀ ਪੈਂਸ਼ਨ ਰਨਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਸੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਨ ਗਡਕਰੀ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 100 ਸੰਸਦ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਟੀਟੀਈ ਨੂੰ ਰਨਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਸਾਲ 1931 ਤੱਕ ਟੀਟੀਈ ਵੀ ਰਨਿੰਗ ਸਟਾਫ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ।

Railways

ਪਰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਟ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ 1931 ਵਿਚ ਟੀਟੀਈ ਤੋਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਟੀਸੀ ਨੂੰ ਰਨਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ 1962 ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਜਾ ਸਾਲ 2004 ਵਿਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ।