ਐਮਆਰਪੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ 'ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਖਾਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਐਮਆਰਪੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ 'ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਖਾਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਧਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ।
Consumer Ministry Strict MRP will have 5 Lakh Fine along Jail
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਐਮਆਰਪੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 'ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲਾਜ਼ੀ ਐਕਟ' ਦੀ ਧਾਰਾ 36 ਵਿਚ ਜਲਦ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Consumer Ministry Strict MRP will have 5 Lakh Fine along Jail
ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੁਣ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Consumer Ministry Strict MRP will have 5 Lakh Fine along Jail
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ 1 ਸਾਲ, 1.5 ਸਾਲ ਅ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਤਕ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਮਾਰਚ 2018 ਤਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ 636 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 168 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ, 106 ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ 3 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਡੀਸ਼ਾ ਤੋਂ 123, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 121, ਕੇਰਲ ਤੋਂ 38, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 33, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ 19, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ 8, ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ 7, ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ 6 ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
