ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਰਸੋਈਏ (ਨੌਕਰ) ਅਮਿਤ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮਾਰਫ਼ਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ..

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਗੱਸਤ (ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਰਸੋਈਏ (ਨੌਕਰ) ਅਮਿਤ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮਾਰਫ਼ਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ 'ਚ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐਸ ਨਾਰੰਗ (ਨਾਰੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤਕ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਜਗਤ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ''ਨਾਰੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ” ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੋਜਾਨਾਂ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਾਰੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕਰੀਬ ਨੌ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਰੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕਰੀਬ 90 ਪੇਜ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਟਿਪਣੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਰੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸਤੇ 'ਵੀ ਸਵਾਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ।
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 90 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ । ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨੌਕਰ ਅਮਿਤ ਬਹਾਦੁਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੇਤ ਖਨਨ ਮਾਮਲੇਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਲਾਟ ਹੋਈਆਂ ਖੱਡਾਂ ਤੋਂ  ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਦੱਸਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ 'ਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾਂ ਵਰਤਣ, ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਕਰ ਹੈ।
'ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਨੌਕਰ ਦੇ ਮਾਰਫਤ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐਸ ਨਾਰੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰਦਿਆਂ 30 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਸੀ।