ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿ਼ਰ ਸਰਕੁਲਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ?
no order to link aadhaar with sim then why in circular supreme court
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਚ 2017 ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੀਕਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਲਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
no order to link aadhaar with sim then why in circular supreme court
ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਵਲੋਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿਮ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਤਿਵਾਦ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
no order to link aadhaar with sim then why in circular supreme court
ਏਐਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਵੀ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਵਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਪੈਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਆਮਦਨ ਚੋਰੀ, ਕਾਲਾਧਨ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਂ ਫਿ਼ਰ ਆਰਥਿਕ ਗੜਬੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
