ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ 6: 4 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Photo
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
Photo
ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ, ਇਨਟੈਗਰੇਟਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ, ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਕੀਮ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
Photo
ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਕਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਲਗਾਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
Photo
ਖਰਚਾ ਸਕੱਤਰ ਟੀਵੀ ਸੋਮਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦਰਅਸਲ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਮਈ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।
