ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਪਣੀ ਹੋਈ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕੀ ਸੇਬ ’ਤੇ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਤੀਗਤ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ।
ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਪੀਯੂਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੇਬ ਲਈ ਅਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਤੇ ਹਨ।’’ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਦਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਘਰੇਲੂ ਇਸਪਾਤ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ 2018 ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ.) ਦੇ ਛੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਪਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇ, ਪਰ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੇਬ ’ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਅਪਣੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਏਨਾ ਤੰਗਦਿਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ!’’
ਭਾਰਤ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਅਤੇ ਸੇਬ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਲਾਈ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਡਿਊਟੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਬ ’ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਅਜੇ ਵੀ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੇਬ ਦਾ ਆਯਾਤ 2018-19 ’ਚ 14.5 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2022-23 ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 52.7 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੇਬ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਬਾਜ਼ਰ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟ ਗਈ।
