ਵੇਸ਼ਵਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂਚ'
Madras High Court : ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੇਸ਼ਵਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੇਸ਼ਵਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ?
ਦਰਅਸਲ, ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੇਸ਼ਵਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਆਰੋਪ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਪੁਗਾਲੇਂਧੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਰਾਜਾ ਮੁਰੂਗਨ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਟਰੱਸਟ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਰੂਗਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਰੂਗਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਬੁੱਧਦੇਵ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੁਰੂਗਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂਚ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਰੂਗਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਮਵਰ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਅਜਿਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਨਾਮੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
