ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਬੀਮਾ, ਦਾਖਲਾ ਆਦਿ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੋਰਿੰਡਾ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ: ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ’ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਦਾਜ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਵਿਆਹ, ਹਿਰਾਸਤ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਪਤਨੀ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੁੰਛ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, “7 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ”
ਇਸ 'ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਪਰੀਤ ਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਸ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: BJP ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀਡੀਓ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ 2021 ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦਕਿ ਜਸਟਿਸ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਨਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮਾਨਤਾ ਅਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰੇਗਾ - ਪੀਟੀ ਊਸ਼ਾ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਿਚ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਰਾਜ ਹਿਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। 194 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਲਕਾ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ
ਦੇਸ਼ ਦੇ 36 ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ LGBTQ+ ਵਿਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
