ਜਸਟਿਸ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂਰਾਜ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਤਰ-ਪੂਰਬ ਤਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ "ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ" ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ 'ਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਲਿਆ ਫਾਹਾ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਕਿ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਥੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਤਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ”।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋਇਆ ਟਮਾਟਰ, ਕੀਮਤਾਂ 120 ਤਕ ਪੁੱਜੀਆਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਅਵਸਥੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 22ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਧਾਰਾ 124 (ਏ) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬੀ.ਏ. ਭਾਗ 3 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਕ ਵਧਾਉਣ ਬਦਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ
ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁਧ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ "ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਰਕਪੂਰਨ" ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ (ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ) ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ "ਪ੍ਰੇਰਕ" ਸਨ ਪਰ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ‘ਸਖ਼ਤ’ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ, 6 ਘੰਟੇ ਹੋਈ ਪੁਛਗਿਛ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ 'ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਸੇਫ਼ਗਾਰਡਜ਼' ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮਰੱਥ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਮੁਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸਮਰੱਥ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਜੁਰਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ ਤਹਿਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਈ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ "ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ"। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਰਮਨੀ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਆਇਰਲੈਂਡ, ਸਪੇਨ, ਨਾਰਵੇ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1977 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ 2009 ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ।
