
ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬੰਗਾਲ, ਕਰਨਾਟਕ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ।
ਮੁੰਬਈ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਲਾਵਾਰਿਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 'ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ' ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਅੱਠ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵੇ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵੇ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵਧ ਕੇ 48,262 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ।
ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਇਹ ਰਕਮ 39,264 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬੰਗਾਲ, ਕਰਨਾਟਕ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ‘ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵੇ ਵਾਲੀ ਜਮਾਂ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਕਮ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਕਮ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵੇ ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ (DEA) ਫੰਡ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਗਾਹਕ ਨਵੇਂ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮਜ਼ਦ/ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ/ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੁਝ ਪਛਾਣਨ ਯੋਗ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।