Supreme Court News : ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
Supreme Court Strict on Student Suicide Case Latest News in Punjabi ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਲਈ 15 ਅਹਿਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਸਲਾਹ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਤਣਾਅ ਵਿਚ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਲਾਹ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ NCRB ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2022 ਵਿਚ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2022 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 1 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ 924 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 13,044 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਵੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2001 ਵਿਚ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5,425 ਸੀ।
NCRB ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 100 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 8 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 2,248 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਦੇ ਦਿਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬੋਝ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਾਅਨੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਿਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ NEET ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਤਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਟਕਰਾਅ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਬੋਝ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 141 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਤਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਇਕ ਢੁਕਵਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਗਠਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਐਸ ਭੱਟ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ 17 ਸਾਲਾ NEET ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿਚ ਆਕਾਸ਼ ਬਾਈਜੂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
14 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ, ਲੜਕੀ ਹੋਸਟਲ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਅੰਤ ਵਿਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ।
(For more news apart from Supreme Court Strict on Student Suicide Case Latest News in Punjabi stay tuned to Rozana Spokesman.)
