ਕਈ ਸੂਬੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰ ਕੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Narendra Modi
ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
Squeezed by Covid, salaries on hold: states’ SOS to Centre
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬੇ ਬਕਾਇਆ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਘਾਟੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
GST
ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਸਟੈਪ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਲਗਭਗ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਲਗਭਗ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ।
corona virus
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਉਹ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
