ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਾਨਾ ਘੱਟੋਘਟ ਇਕ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ।

Economic development is incomplete without employment:ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ : ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਜੋ ਮਹਾਂਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਾਨਾ ਘੱਟੋਘਟ ਇਕ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਅਪਣੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹਰ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਇਕ ਕੁਸੈਲੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦਰ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘਟਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮੰਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਫ਼ਲਸਰੂਪ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਅਚਨਚੇਤੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਕੌਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ਹੈ। ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ 1.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਸਦਕਾ ਤਿਉਹਾਰੀ ਰੁੱਤ ਦੌਰਾਨ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚ ਭਰਵਾਂ ਉਛਾਲਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਪਰੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਸੁਖਾਵੀਂ ਰਹਿਣ ਨੇ ਵੀ ਭਰਵੀਂ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬੰਨ੍ਹਾਈਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਰਕਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ) ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤਕ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪੋਹ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬੰਪਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖ਼ਪਤਕਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ) ਵੀ ਦਸੰਬਰ ਅੰਤ ਤਕ ਸੁਖਾਵੀਂ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ  ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਈ.ਯੂ) ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਸਹੀਬੰਦ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਕੌਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਮੰਗਲਮਈ ਸਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ਨੂਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਵਰਗੇ ਭਰੋਸੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਇਹੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਯੋਗ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਾਹ ਆਪ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਆਗ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਯੂਸਕੁਨ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਹਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਵਿਹਲੜਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਪਾਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੱਧ ਵਿਆਪਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਜਿਹਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ। ਪਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਥੋਪੀਆਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ੈਲੀ ਆਰਥਿਕ ਖ਼ਲਬਲੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਲ ਅਜੇ ਰੁਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਬ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੈਂਸੇਕਸ’ ਜਾਂ ‘ਨਿਫ਼ਟੀ’ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਲੇਂਸਸ਼ੀਟਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਅਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ-ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ.ਟੀ) ਸਨਅਤ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ 11.1 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਛਾਂਟੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 4.7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੀ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਬੇਕਾਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਜੇ ਤਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲ ਪਰਵਾਸ ਇਕ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਦਲ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਬਦਲ ਵੀ ਅਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਫ਼ੌਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਦੀ ਵੀ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਨੇਕਨੀਅਤੀ ਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ।