1994 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸਜਿਦ, ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਹਿਸਾ ਨਹੀਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : 1994 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸਜਿਦ, ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਹਿਸਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮਲਕੀਅਤ ਹੱਕ ਵਿਵਾਦ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 1994 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਮੁੜਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ।
Muslim Masjid
ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਮਿਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਵੀਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਣ ਕਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਅੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅੱਲ੍ਹਾ ਇਕ ਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਣ-ਕਣ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਲਈ ਉਸ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਘਮਾਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿਚ ਜਿਉਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਲਈ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੀਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੀਤਾ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ, ਸ਼ਿਵ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖੋ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੰਘਾਸਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜੱਜ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਲਕੀਅਤ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਇਕ ਮੂਲ ਵਾਦੀ ਏਮ ਸਿੱਦੀਕ ਨੇ ਏਮ ਇਸਮਾਇਲ ਫਾਰੂਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 1994 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਉਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਮਾਜ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਦੀਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਉਤੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
Masjid
ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੁਲਫ ਮਸਜਿਦ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਨੇ ਸਿੱਦੀਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿੱਧੀ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸਜਿਦਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਉਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
