ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮਨਾਹੀ (ਹਰਿਆਣਾ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ 15 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮਨਾਹੀ (ਹਰਿਆਣਾ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ 2012, ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ 1860, 15 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਾਟਕ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
