ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ NGT ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਬਾਂਧਵਾੜੀ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਲੈਂਡਫਿਲ ਸਾਈਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰੀਬ 33 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਕ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਖੰਡ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੂੜਾ ਸਾੜਿਆ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆਸੋਲਾ ਭਾਟੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ 193 ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਚਿਕਿਤਸਕ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ।
