ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਲੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਮੁਖੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ, ਘੱਟ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੁਮਾਰ 
Published : Nov 27, 2021, 5:09 pm IST
Updated : Nov 27, 2021, 5:09 pm IST
SHARE ARTICLE
MPI by niti aayog
MPI by niti aayog

ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਰਾਜ ਹਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਲੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਮੁਖੀ ਸੂਚੀ (ਐਮਪੀਆਈ) ਜਾਰੀ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਰਾਜ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ ਘਟ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ 5.59 ਫ਼ੀ ਸਦ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੈ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਹਾਰ ਦੀ 51.91 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਹੈ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ 42.16 ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੀ 37.79 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੌਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 36.65% ਆਬਾਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਹੈ।

MPIMPI

ਮੇਘਾਲਿਆ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ 32.67 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਹੈ। ਬਹੁਮੁਖੀ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਰਲਾ 0.71 ਫ਼ੀ ਸਦੀ, ਗੋਆ 3.76 ਫ਼ੀ ਸਦੀ, ਸਿੱਕਿਮ (3.82 ਫ਼ੀ ਸਦੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ  4.89 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 5.59 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੌਮੀ ਐਮਪੀਆਈ ਗ਼ਰੀਬੀ ਮਾਪਣ ਲਈ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਤੇ ਪਰਿਪੱਕ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਵੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ।

mpi indexmpi index

ਇਸ ਵਿਚ ਘਰਾਂ ’ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਈ ਔਕੜਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਐਮਪੀਆਈ ਵਿਚ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦੇ 12 ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੋਸ਼ਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਲ, ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਸਰੋਤ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਘਰ, ਸੰਪਤੀ ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

SHARE ARTICLE

ਏਜੰਸੀ

Advertisement

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਵਿੱਕ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

25 Feb 2026 2:12 PM

'ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, Chandigarh ਦੇ ਸੈਕਟਰ 32 Hospital ਦਾ ਸਾਢੇ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ, ਪਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ'

25 Feb 2026 2:11 PM

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ

23 Feb 2026 3:02 PM

ਟੈਰਿਫ਼ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਟਲੀ

23 Feb 2026 3:01 PM

'ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਤਰਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ'

22 Feb 2026 1:38 PM
Advertisement