ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ, ਕਿਹਾ ਡੇਢ-ਦੋ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖੋ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵਰਚੂਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਘੱਟ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।
#WATCH ये दुष्प्रचार किया गया कि किसानों की जमीन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से छीन ली जाएगी, कोई भी मां का लाल किसानों से उनकी जमीन नहीं छीन सकता है। ये मुकम्मल व्यवस्था कृषि कानूनों में की गई है: हिमाचल प्रदेश सरकार के तीन साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री pic.twitter.com/OrLOYNsnuI
— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 27, 2020
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਰਥਕ ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਅਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦਾ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਡੇਢ-ਦੋ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ।