ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਹਿਮਾਚਲ : ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ (IGMC), ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਡਾ. ਰਾਘਵ ਨਿਰੂਲਾ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ IGMC, ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ (OPD) ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (RDA) ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਰੁਟੀਨ ਸਰਜਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ (DMER) ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (SOP) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। SOP ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੁਟੀਨ ਸਰਜਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ।
ਆਰਡੀਏ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਡਾਕਟਰ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹਨ। ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਚਐਮਓਏ) ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਐਂਡ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਸ (ਐਸਏਐਮਡੀਸੀਓਟੀ) ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਆਈਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਪਲਮਨਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾ. ਰਾਘਵ ਨਿਰੂਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰੀਰਕ ਝਗੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾ. ਰਾਘਵ ਨਿਰੂਲਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਗੁੱਸਾ ਫੈਲ ਗਿਆ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਮਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਰਡੀਏ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਰਾਘਵ ਨਿਰੁਲਾ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਆਈਜੀਐਮਸੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ, ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਇਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ।
