'ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲਿਆ'
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੈਂਟਰ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਗਠਜੋੜ ਇੰਡੀਆ (ਆਈ.ਐਨ.ਡੀ.ਆਈ.ਏ.) ਬਲਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਵਿਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਉਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਡ੍ਰੋਨ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਾ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਥੇ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। 85 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਜੇਕਰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਨਾ ਹੋ ਕੇ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 80 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗਾ 40 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ, ਜੇਕਰ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ?
