ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫ਼ੈਡਰਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਵੂਮੈਨ (ਐਨ.ਐਫ਼.ਆਈ.ਡਬਲਿਊ.) ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ.) ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਹਿਸੀਨ ਪੂਨਾਵਲਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਗਊ ਰਕਸ਼ਕਾਂ’ ਵਲੋਂ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀ।
2018 ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੀੜ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਬਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੜੀਸਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐਨ.ਐਫ਼.ਆਈ.ਡਬਲਿਊ. ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਵਿਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਮੈਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਤੇ (ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ) ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ। ਇਹ [ਤਹਿਸੀਨ ਪੂਨਾਵਾਲਾ] ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।’’
ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਬਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੈ।’’ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ, ‘‘ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।’’
