ਯੋਜਨਾ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੇਰਲ ਸਬਜੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਨਾਰਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ " ਕੇਰਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ 16 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਫਲੋਰ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।" ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫਲੋਰ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੇਰਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ”
ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ
ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ "ਐਮਐਸਪੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਫਲੋਰ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਏਕੜ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, 7 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ 14.72 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
