ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 10 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ, ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 400-400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 1,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਗਲਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਛੋਟੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
