ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿਤੀ
Parliament Security Breach: ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੁਤਾਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪੋਲੀਗ੍ਰਾਫ਼ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੁੱਝ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਡੀ, ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਮੋਲ ਧਨਰਾਜ ਸ਼ਿੰਦੇ, ਨੀਲਮ ਦੇਵੀ, ਲਲਿਤ ਝਾਅ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਵਤ ਫਿਲਹਾਲ 5 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਖੰਡ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਹਮਲਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੀ।" ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਹਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ" ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
13 ਦਸੰਬਰ 2001 ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਤੇ ਹੋਏ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਬਰਸੀ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕੁਤਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਡੀ. ਨਾਮੀ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਦਰਸ਼ਕ ਗੈਲਰੀ ਵਿਚੋਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕੁੱਦ ਪਏ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡਿਆ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਛੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਛੇ ਮੁਲਜ਼ਮ 5 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਨ।
(For more Punjabi news apart from Parliament security breach: Delhi Police moves court seeking permission for polygraph test, stay tuned to Rozana Spokesman)
