ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 

ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਕ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਉਹ ਇਕ ਪੇਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਹੱਥ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ‘ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਥੇ ਹੋਰ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ‘ਢੀਠ’ ਮਿਲੇਗਾ ਯਾਨੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਦਰਅਸਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਏਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

Unemployment

ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵਿਚ ਜਦ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਆਦਿ ਉਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਣੇ ਦੋਵੇਂਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਆਰਥੀ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਈ 2019 ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਲੀਕ ਹੋਈ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਵੱਧ ਕੇ 24 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ।

Unemployment

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਰੀਬ 64 ਤੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ 17 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 1950 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 55 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਗਭਗ ਉਨੀ ਹੀ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਘੱਟ ਕੇ 17 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੈਲੋਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 59 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ 2018 ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਲੀਕ ਹੋਈ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰੀਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਦੀਆਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਲੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਥੇ ਭੁੱਖ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤੇ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਛਿਪੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। 

Field

ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ-ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਭਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਲੱਦ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਹੇਠ ਅੱਜ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕ ਕਰਾਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕ ਰਹੀ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਨ। ਇਥੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੇਬਰ ਚੌਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਇਕ ਹੱਦ ਤਕ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਚਲਨ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਗਿਆ ਪਰ ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਖਰਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੰਗ ਸੱਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਫੈਲਾਅ 7.34 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਉਲਟੀ ਵਹਿੰਦੀ ਗੰਗਾ ਦਾ  ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੇਰਹਿਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਥੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਚੇਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੁੱਟੀ ਪਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਚੇਨ ਜ਼ਰੂਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ।

Unemployment

ਸਟੀਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਨਾਉਟੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਲੱਗੇ। ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣੀ ਜੇਬ ਭਰਨ ਲਈ ਪਟਰੌਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਬਾ-ਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਉਲਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਂਜ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਲਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ  ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਥੇ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੁਨਰਮੰਦੀ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਹੁਨਰ-ਰਹਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਥੋੜਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। 

Unemployment

ਦੂਜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਅਜੇ ਮੁਹਈਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤੇ ਅਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿਤੀ ਕਿ ‘ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ।’ ਸੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਈ. ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਅਗੱਸਤ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਇਥੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਥੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 22 ਲੱਖ ਲੋਕ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਣ ਦਾ ਇਕ ਤਤਕਾਲੀਨ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਸੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਈ ਦਾ ਡੈਟਾ ਇਹ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ (ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੇ ਅੰਕ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਤੇ ਆਧਾਰਤ)।

Unemployment

ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛੜਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵਹਾਅ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ‘ਜਾਨ ਸਮਿਥ’ ਨੇ ਅਪਣੇ ਥੀਸਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪੀਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਾਡਾ 10 ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸਾਮਾਨ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਰਤ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਰਤ ਮੂਲ ਸਾਡੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Unemployment

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੰਜ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਅੱਠ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਪੰਜ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਨਹੀਂ 10 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ ਲੂਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਭੂਮੀ-ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਡਾ. ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਸੰਪਰਕ : 98156-29301)