ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ’ਚ ਨਿਵਾਸ ਆਧਾਰਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ, ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਵੀ.ਐਨ. ਭੱਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਪੀ.ਜੀ. ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਸਿਰਫ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ NEET, ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ / ਦਾਖਲਾ ਟੈਸਟ, ਸਕੋਰ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ। ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵਜੋਂ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।’’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ‘ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ’ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਕੋਰਸਾਂ ’ਚ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਡਿਗਰੀ ਤਕ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਜੀ. ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ’ਚ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ‘ਨਿਵਾਸ’ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਘ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ’ਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਅਧਾਰਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਉਚਿਤ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇਮਤਿਹਾਨ ’ਚ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
