ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।’’
Teacher recruitment scam: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਕੂਲ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਸੀ.) ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ 25,753 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।’’
ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ।
