ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਇਕ ਮਸੌਦਾ ਸਲਾਹ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਜਿਹੇ ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਇਕ ਮਸੌਦਾ ਸਲਾਹ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋਣ।
hospitalਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਕੈਂਪਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਲਹਾਜ ਦੀ ਤੁਰਤ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ।
hospitalਹਸਪਤਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੀ ਬਿਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਲ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ ਜਾਂ ਕੈਜੁਅਲਟੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਛੇ ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਬਿਲ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
delhi governmentਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਰਵਾਏ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਬਿਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਸੌਦਾ ਨੀਤੀ ਵਿਚ 10 ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਅਪਣੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ।
