ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖਪਤ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ........
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖਪਤ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ 70 ਫੀਸਦ ਕੋਰੋਨਾ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
Money
4 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਰੋਨਾ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੀਸ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Covid 19
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੀਮਤ ਮੁੱਢਲੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ।
Alcohol
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਤੋਂ 25 ਮਈ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ 227.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 127 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਫੀਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
Corona Virus
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿਚ ਇਹ ਆਮਦਨ 425.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ 800 ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਰਫ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹਨ।
Money
ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਫੀਸ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
