ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅਪਣੀ ਕੌਮੀਅਤ 'ਤੇ ਮਾਣ ਵਧੇਗਾ।
Constitution
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਰਤ / ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Supreme Court
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੀਜੀਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Justice SA Bobde
ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
Photo
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਭਾਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨਵਾਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀਅਤ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਮਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲਿਆਵੇਗਾ।" ਦਰਅਸਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ। '
