ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬਿਨਾਂ ਪਰਚੀ ਤੇ ਪਛਾਣ ਸਬੂਤ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪਰਚੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬਿਨਾਂ ਪਰਚੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਸਬੂਤ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Ahmedabad Weather Forecast: ਕੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਡੇਅ 'ਤੇ ਵੀ ਬਾਰਸ਼ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰੇਗੀ IPL ਫ਼ਾਈਨਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾ, ਜਾਣੋ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਇਹਨੋਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਿਜੌਰੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਜਾਂ "ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ, ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ, ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ" ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੁਣਨ ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਲਿਆ ਫ਼ਾਹਾ, ਪ੍ਰਵਾਰ ਵਲੋਂ ਲੜਕਿਆਂ ’ਤੇ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਨਮਾਨੀ, ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।
