ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ
Sharjeel Imam Bail : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (29 ਮਈ) ਨੂੰ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਕਥਿਤ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਰ ਐਂਡ ਬੈਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਜੈਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਦਲੀਲ?
ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਨੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਮਾਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਕੀਲ ਤਾਲਿਬ ਮੁਸਤਫਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਸਪੀਪੀ ਰਜਤ ਨਾਇਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਾਮ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਅਤੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 (ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?
ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 13 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਅਤੇ 16 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਆਰੋਪ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਲਗਾਈ ਗਈ। ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 28 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
