ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਯੂਟਿਊਬਰ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਇਆ ਹੈ
ਕੋਚੀ - ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ SC/ST ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਯੂਟਿਊਬਰ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇਕ ਔਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਸੀ।
Kerala HC
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਡਰੋਂ, YouTuber ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਜਾਂ ਧਮਕੀ, ਜਾਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਸੰਗਤ ਨਤੀਜੇ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀੜਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਪਾਠ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
Court Hammer
ਕੇਰਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2005 ਵਿਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਰਨਾਕੁਲਮ ਵਿਚ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਜ਼ੀਰ ਤਦੀਯੰਤਵਿਦਾਤਾ ਉਰਫ਼ ਉਮਰ ਹਾਜੀ, ਸਾਬਿਰ ਬੁਹਾਰੀ ਅਤੇ ਤਾਜੁਦੀਨ, ਸਾਰੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਸਨੀਕ, ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ।
