ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ
CM Sukhvinder Singh Sukhu : ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ’ਚ ਚੰਗੇ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟੀ.ਏ. ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡੀ.ਏ.। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਸਦਨ 'ਚ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 2,500-3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਉਧਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ 8,058 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਘਟਾ ਕੇ 6,258 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ 1,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ (2025-26) ਵਿੱਚ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 3,257 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 9,042 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 9,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਿਰ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਹਨ।
