ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ- ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
Rahul Gandhi
ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, 'ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਐਸਟੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ'।
Farmers
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, 'ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਸੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ'।
Narendra Modi
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰ 'ਤੇ ਕੁਲਹਾੜੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਸੀਨੇ ਵਿਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ, 'ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
