ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ’ ਸਨ
MCD Standing Committee : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ’ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ’ ਸਨ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਐਮ.ਸੀ.ਡੀ. ਦੀ 18 ਮੈਂਬਰੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਖਾਲੀ ਸੀਟ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੇਅਰ ਸ਼ੈਲੀ ਓਬਰਾਏ ਵਿਰੁਧ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤੁਰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਉਹ ਐਮ.ਸੀ.ਡੀ. ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ, 1957 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਮੇਅਰ ਹੀ ਐਮ.ਸੀ.ਡੀ. ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੇਅਰ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਐਮ.ਸੀ.ਡੀ. ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਤਿਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀਰੇਂਦਰ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਟਿਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਇਰਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 487 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।’’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਐਮ.ਸੀ.ਡੀ. ’ਚ ਕਿਸੇ ‘ਐਲਡਰਮੈਨ’ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਐਮ.ਸੀ.ਡੀ.) ’ਚ 10 ‘ਐਲਡਰਮੈਨ’ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।
