ਕਿਹਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਚੀਕਣਾ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜੁਰਮ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੁੱਦੀਨ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਐਸਟ੍ਰੋਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 353 (ਹਮਲਾ) ਤਹਿਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 353 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘353 ਹਮਲਾ—ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਜਾਂ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਜਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’
ਰੀਕਾਰਡ ’ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 353 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਮਲੇ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਕਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵਿਰੁਧ ਇਕੋ-ਇਕ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਚੀਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ’ਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨਿਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵਿਰੁਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ।’’
