ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੀਟ ਪਰੀਖਿਆ 2019 ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 25 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , ( ਪੀਟੀਆਈ ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੀਟ ਪਰੀਖਿਆ 2019 ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 25 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਾਖਲੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਉਮਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨੀਟ ਦੇ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 30 ਨਵੰਬਰ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ
National Testing Agency
ਇਕ ਹਫਤੇ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮਤੇ 'ਤੇ 2017 ਵਿਚ ਐਮਸੀਆਈ ਨੇ ਮੁਹਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਪਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਐਮਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਅਧੀਨ ਨੀਟ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਉਪਰੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਆਮ ਵਰਗ ਲਈ 25 ਸਾਲ ਅਤੇ ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗਾਂ ਲਈ 30 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਰੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਤਰੀਕ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਦਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 17 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Jee Main 2018
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੀਟ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਮਰ ਹੱਦ ਦੇ ਹਿਸਾਲ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਧਾਰਨ ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵਧ 9 ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਂਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 14 ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਨੀਟ ਨੂੰ 2017 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ
Health and Family Welfare Department
ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਐਮਟ ਪਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰੀਖਿਆਂ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਚਾਂਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੀਟ ਕਿਉਂਕਿ 2017 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 2017 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਂਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਪਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
