ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਦਬਾਉਣ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਕਦੋਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅੱਠ ਬਿਲਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬਿਲਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਕੁਝ ‘ਸਿਆਸੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਿਤਾ’ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਾਨੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਠ ਬਿਲਾਂ ’ਚੋਂ ਸੱਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਕ ਨੂੰ ਖਾਨ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਰਾਜਪਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਤਕ ਬਿਲ ਦਬਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ?’’ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸਥਾਰ ’ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ’ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ।’’
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੀਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਨਗੇ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਹਾਂ।’’ ਬੈਂਚ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਬਿਲਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
