ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਕੇਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਉਤੇ ਅਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਗਨੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਐਲਾਨ 16 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਨੇਤਾ ਮੋਤੀਲਾਲ ਵੋਰਾ ਅਤੇ ਆਸਕਰ ਫਰਨਾਂਡਿਸ, ਸੁਮਨ ਦੂਬੇ, ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਦਾ ਅਤੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਉਤੇ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਅਖਬਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਏ.ਜੇ.ਐਲ.) ਦੀ ਲਗਭਗ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਦੇ 76 ਫੀ ਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਰਾਹੁਲ ਪਰਵਾਰ ਕੋਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਏ.ਜੇ.ਐਲ. ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ’ ਹੜੱਪ ਕਰ ਲਈ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ’ਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪਿਤਰੋਦਾ, ਦੂਬੇ, ਸੁਨੀਲ ਭੰਡਾਰੀ, ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਅਤੇ ਡੋਟੈਕਸ ਮਰਚੈਂਡਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
