ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਲੇਹ/ਜੰਮੂ: ਲੇਹ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੇਹ ਏਪੈਕਸ ਬਾਡੀ (ਐਲ.ਏ.ਬੀ.) ਦੀ ਰਸਮੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਬੀ.ਐਸ. ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੇਹ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ 1999 ਦੀ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 90 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲ.ਏ.ਬੀ. ਦੇ ਸਹਿ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।’’
ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਲ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਕੱਤਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਰਿਹਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ ਡਾ. ਬੀ.ਐਸ. ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਅਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਐਲ.ਏ.ਬੀ. ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਸਮਾਜਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
