Arvind Kejriwal News: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ; CM ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
Published : Mar 30, 2024, 10:09 am IST
Updated : Mar 30, 2024, 10:09 am IST
SHARE ARTICLE
Arvind Kejriwal's CM post threatened again, fresh PIL moved in Delhi High Court
Arvind Kejriwal's CM post threatened again, fresh PIL moved in Delhi High Court

ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ’

Arvind Kejriwal News: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗੁਪਤਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 28 ਮਾਰਚ ਤਕ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਨੇ ਐਲਜੀ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ।" ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਤੇ 164 ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਰੁਣ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।" ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

(For more Punjabi news apart from Arvind Kejriwal's CM post threatened again, fresh PIL moved in Delhi High Court, stay tuned to Rozana Spokesman)

Location: India, Delhi, New Delhi

SHARE ARTICLE

ਏਜੰਸੀ

ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰਾਂ

Advertisement

ਚੱਲ ਰਹੇ Bulldozer 'ਚ Police ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ Ladoo ਲੈ ਆਈ ਔਰਤ ਚੀਕ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ

02 May 2025 5:50 PM

India Pakistan Tensions ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨੇ ਕਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ, ਦੇਖੋ LIVE

02 May 2025 5:49 PM

ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਮਾਂ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਝ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਦਰਦ ?

30 Apr 2025 5:54 PM

Patiala 'ਚ ਢਾਅ ਦਿੱਤੀ drug smuggler ਦੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ Police ਹੀ Police

30 Apr 2025 5:53 PM

Pehalgam Attack ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ Rozana Spokesman ਹੋਏ ਅੰਦਰਲੇ ਖੁਲਾਸੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹਮਲਾਵਰ

26 Apr 2025 5:49 PM
Advertisement